ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕਮ ਐਮ.ਡੀ. ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਡਾ: ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਐਮ. ਏ. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ/ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਐਕਟ, 2008 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।