ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।