ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਤਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਿਆ, ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2007 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਖੇਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।