18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
- ਜਨਤਾ MyGov.in ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
- ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਵੇਗਾ।