ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਾਰ ਤੇ AC ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਇਸ ਨਾਲ 10.28 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਆ ​​ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਹੈ, ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ 10.28 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਆ ​​ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 1,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 944,721 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 24,097 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।