ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ! RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ (SDF) ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ (MSF) ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 5.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ (Stance) ਵੀ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਬੀ (SEBI) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।