‘ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ’, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ।,

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1997 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਧਵੀ ਕੇ. ਚੰਦੋਰਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।