ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ! SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੋ ਫਿਊਲ' ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੋ ਫਿਊਲ' (ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੋ ਫਿਊਲ' (ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

56 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 30.48 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16.54 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 56 ਫੀਸਦੀ) ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ: ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ: ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ IRDAI ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਵਾਹਨ' ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਐਪਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।