ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

"ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਾ" ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 100,000 ਤੋਂ 800,000 ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੀ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1990 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਲਾਉਡ-ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ AWS ਨੂੰ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।