ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ "ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।