ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ' ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ WHITE ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ' ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਚਾਈ, PSPCL ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CHCC ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ 51 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 16 CDPO ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। PUDA ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ 2,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GAMADA, PUDA, GLADA ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Low Impact Green Habitat ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 4,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ 400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।