ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! EPFO ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ​​ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ​​ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ EPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2014 ਵਿੱਚ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

EPFO 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਰੁਪਏ, 40,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ!

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ EPF ਅਤੇ EPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

EPS 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EPS ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ EPS ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।