ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrear) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrear) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।