ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 

ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।