CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ' ਨਾਮਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।