PSPCL ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ! 'ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇਅ' ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ PSPCL ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ (ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ PSPCL ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ (ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਾਈਜ਼ ਨਾਨ’ ਲਾਗੂ
PSPCL ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ‘ਡਾਈਜ਼ ਨਾਨ’ (Dies Non) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੜਤਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PSEB ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।