ਰਿਟਾਇਰਡ AIG ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਆਈਜੀ (AIG) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਨੇ 2019 ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਵਸਥ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, "ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ"।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ 2017 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ