RE-NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ : ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ RE-NEET 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ RE-NEET 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ RE-NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਬੈਨ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ (IT Act) ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਹੀ
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।