ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।

ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, "ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।