ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ: 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

35 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 7,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ 1,896 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਕੁੱਲ 35.45 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ IANS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 20 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 32,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 35,000 ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਬੋਹਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 7,555 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,801 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 1,550 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 1,316 ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 1,251 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅਤੇ 96 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,528 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 18,33,712 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ, 17,11,635 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 220 ਵੋਟਰ "ਹੋਰ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ EVM-VVPAT ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ।

"ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਮਈ ਸੀ," ਇਸਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ IANS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਈ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਨਾਟਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2021 ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1,226 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 367 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।