ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ' 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਉਪਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ' 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13,228 ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ।
 ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।