ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਮਿਲੇਗਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Pending Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DA ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ DA ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ DA ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।