ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ “ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ” ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ।

ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Amit Shah ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਚੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ — Tamil Nadu (M. K. Stalin), West Bengal (Mamata Banerjee), Assam (Himanta Biswa Sarma), Kerala (Pinarayi Vijayan) ਅਤੇ Puducherry (N. Rangasamy) — ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ N. Chandrababu Naidu (Andhra Pradesh), Vishnu Deo Sai (Chhattisgarh) , A. Revanth Reddy (Telangana), Yogi Adityanath (Uttar Pradesh), Omar Abdullah (Jammu and Kashmir), Bhagwant Mann (Punjab), Mohan Yadav (Madhya Pradesh), Pushkar Singh Dhami (Uttarakhand), Bhupendra Patel (Gujarat) ਅਤੇ Devendra Fadnavis (Maharashtra) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।