ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ...

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫਰਾਡ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ) ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫਰਾਡ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ) ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪੁਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ’ (APP) ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।