ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ?

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਫਾਹਮੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ , ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ਅਤੇ Kick 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।