Criminal ਕੇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ Passport ਰੀਨਿਊਅਲ! ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਾ ਰੈੱਡੀ ਸੱਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨੋਟਿਸ' ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਲੰਬਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (Article 21) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ' ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।