ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਹਾਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 dB(A) ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਆਰਕੈਸਟਰਾ/ਗਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 07-01-2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਹਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹਿੰਸਾ/ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।