ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ, 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਨ 'ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ

- ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

- ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

- ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

- ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

- ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।