ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) 'ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) 'ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ (ਬਲਕ) 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ 'ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ' (Bulk Sale Points) ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।

200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ (Retail) ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ' (Essential Commodities Act) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।