ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ; ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ" ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ

IRCC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (PRRA) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ 139,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।