ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਿਹੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।