ਚੀਨ 'ਚ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਛਾਣ' 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਛਾਣ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਐਥਨਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਅ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 56 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ : ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਛਾਣ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਐਥਨਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਅ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 56 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਡਰਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਲੋਚਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ 'ਲੌਂਗ ਆਰਮ' (Long Arm) ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਇਗਰ, ਤਿੱਬਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।