ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।