ਮੋਗਾ ADC ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2014-ਬੈਚ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 3.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-703 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1963 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ-ਆਰਡਰਡ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1963 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਬੇਲੋੜਾ ਉੱਚਾ" ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।