'ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ 'ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ 'ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਓਵਰ ਏਜ' (ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਟਰੋਲ (ਮਸਟ ਰੋਲ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ?। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।