ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’

ਹੁਣ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘HWR’ Code
ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬੱਸ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਡ’ ਮੰਨਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਲਵਾਰੇ ਦਾ ਰਨਵੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਉੱਡਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (Industrial Capital) ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ‘ਡੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੋਡ ‘HWR’ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਲਵਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ (BCAS) ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।