ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ'

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼" ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਗੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ "ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ" ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼" ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਗੇ।

"ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਾਂਗਾ," ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ "ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ" ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ"।

"ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ," ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਾ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 'ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਹੋਵੇਗਾ," ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ CBI ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ: "ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"