ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ DGCA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ DGCA ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ 100 ਵਾਧੂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਰੈਗੁਲਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।