ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਲੌਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਫਿਸ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲੌਟ 'ਤੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲੌਟ 'ਤੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।

7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਮੀਟਰ (ਕਰੀਬ 6-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਕਸ-ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਕਸ-ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, 10 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇ-ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ
ਆਮ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫਰਸ਼ (ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ) ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ 13 ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਚਾਈ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।