EMI ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ Lock ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਨ! RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ EMI 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ EMI 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਖੁੰਝਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਐੱਮਆਈ ਮਿਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ, SMS, SOS (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕਾਲ ਲੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ (Notice) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਭਰੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਨਲਾਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।