ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਲੇਵਾਂ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (ਮਰਜਰ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (ਮਰਜਰ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ?

ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ:

1. ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 
2. ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 
3. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

1. ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ 
2. ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।