3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ Gen-Z

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਕੋਲ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ (Gen-Z) ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਹਮ ਨੇਪਾਲੀ' ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?

ਨੇਪਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਤੋਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਕੀ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕੀ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (15 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਮਨ ਘਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਖਨਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਂਦਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੇਂਦਰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਿਆਲ ਸਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ

ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਕੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 275 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 138 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।