ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ NPK ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NPK ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ NPK ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ-ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ DAP, NPK ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ। 

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ NPK ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

NBS ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (N), ਫਾਸਫੋਰਸ (P), ਪੋਟਾਸ਼ (K) ਅਤੇ ਸਲਫਰ (S) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ DAP, NPK, ਅਤੇ MOP ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।