ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਆਪ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕੁਸਲ ਅਰਜ਼ੀ (recusal application) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕੁਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (Rouse Avenue Court) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ। 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ED ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ "ਵਿਗਾੜ" ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ - ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ - ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ "ਗੰਭੀਰ, ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ" ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।