ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ “ਪਾਪ” ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ” ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਿੰਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਜਾਂ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।