ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਨੇ 8.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਐਨ.ਐਕਸ. (ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ/ਨੈਲੌਕਸੋਨ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 8.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 15 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਦਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕਮਾਈ (POC) ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬਾਂਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸਮੇਤ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।