DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED, CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (PE) ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਸਮੇਤ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ED ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (PE) ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ CBI ਨੇ ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ CBI ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।