ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 16ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਰਿਹਾਈ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਖੁਰਾਨਾ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। CBI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।