ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹਾਤੇ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਜਸਟਿਸ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਜੀ. ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ - ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ - ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ "ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਾ ਕੇ" ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ "ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼" ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 300A ਦੇ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ "ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੌਂਪਣ" ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੱਬ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NCLT ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (L&DO) ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2, ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ 27.3 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ "ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ"।

ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

1913 ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰੌਬਰਟ ਟੀ. ਰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,600 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।