CM ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,300 ਪਿੰਡ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 500,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 0.12% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟੀਆਂ

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ, connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।